केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 पूर्वी अपेक्षा वाढत असताना, महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील नेते गृहनिर्माण परवडणारे ठेवण्यासाठी, अंतिम वापरकर्त्यांचा (एंड-यूजर्स) विश्वास टिकवण्यासाठी आणि शहरी तसेच पायाभूत सुविधा आधारित विकासाला गती देण्यासाठी लक्ष केंद्रीत धोरणात्मक उपाययोजनांची मागणी करत आहेत. गृहखरेदीदारांसाठी करसवलती वाढवणे, गृहनिर्माणाला पायाभूत सुविधेचा (Infrastructure Status) दर्जा देणे, बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण, मंजुरी प्रक्रिया वेगवान करणे तसेच कनेक्टिव्हिटी, पुनर्विकास आणि शाश्वत विकासात सातत्यपूर्ण गुंतवणूक करणे या सर्व उपायांमुळे निवासी, व्यावसायिक आणि लक्झरी विभागांमध्ये संतुलित, सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन विकास साध्य होऊ शकतो, असा विश्वास उद्योगातील भागधारकांनी व्यक्त केला आहे. …Read More
